मांगेली धबधबा

धरणं आणि वनांच्या पर्यटनक्षमतेचा उपयोग कोकणच्या पर्यटनासाठी व्हावा.

Spread the love

सतीश पाटणकर

देशातल्या कितीतरी राज्यांच्या अर्थव्यवस्था केवळ पर्यटनावर उभ्या राहिल्या, परंतु ७२० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, जवळपास तेवढ्याच लांबीच्या सह्याद्री पर्वतरांगा, घनदाट जंगले, समृद्ध जैवविविधता, मोठमोठ्या नद्या, धबधबे, तलाव त्याशिवाय प्राचीन ऐतिहासिक वास्तू, तीर्थक्षेत्रे, किल्ले, जुन्या इमारती, जुन्या संस्था, थंड हवेची ठिकाणं, असं सारं काही असणारा महाराष्ट्र मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात दुर्दैवाने मागे राहिला. या बाबत सर्वानीच विचारमंथन करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वन आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांची संयुक्त समिती करण्याची केलेली घोषणा स्वागताहर्त आहे. अशा संकल्पनेला विरोध न करता त्याचे स्वागत व्हायला हवे. 

      पर्यटनाच्या व्याख्या बदलत असताना ही बाब अमक्या विभागाच्या अखत्यारीत येते, त्यात पर्यटन विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही, या दृष्टिकोनातही व्यापक बदल करण्याची गरज आहे. कारण कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, पर्यावरण, वन, सांस्कृतिक कामकाज या सर्वच विभागांचा पर्यटनाशी कधी ना कधी संबंध येत असतो. एखादा पर्यटन प्रकल्प उभारायचा झाल्यास पर्यटन विभागाला अन्य विभागांच्या परवानग्यांमध्येच कितीतरी वर्ष दवडावी लागतात आणि घोंगडं तसंच भिजत पडून राहतं. या व अशा आपल्या गलथानपणातून किंवा नजरचुकीतून राहणार्‍या कमतरता दूर करण्याची गरज आहे, तरच एवढ्या विस्तीर्ण आणि वैविध्यपूर्ण अशा या कोकणात पर्यटनाच्या व्यवसायालाही नवा बहर येईल आणि त्याची फळं स्थानिक जनतेला चाखायला मिळतील.

            धरणं आणि संरक्षित वनांची पर्यटनक्षमताही मोठी आहे. हे प्रयोग जायकवाडी आणि ताडोबाच्या पलीकडे जाऊन राबविण्याची गरज आहे. अशा कोकणातील तिलारी ,सूर्या आदी क्षेत्रांत पर्यटनसुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. रामगणेश गडकरींंच्या शब्दांतील या राकट, कणखर, दगडांच्या आणि नाजूक, कोमल, फुलांच्या महाराष्ट्र देशाला ’पर्यटनाच्या देशा’ अशी नवी ओळख मिळविण्याच्या दृष्टीने ती नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.  

    पर्यटन क्षेत्राला आजवर कायम उपेक्षित ठेवलेल्या, त्या क्षेत्राची नेमकी क्षमताच न समजलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पर्यटन विकासाला चालना देण्याच्या पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दाखवलेल्या इच्छेचं आणि त्या दृष्टीने उचललेल्या पावलांचं स्वागत करायला हवं, पण त्याचसोबत या इच्छेचं वास्तवात रुपांतर होतं आहे का?, होत असल्यास ते कसं होत आहे? आणि त्यातून राज्याच्या विकासासाठी नेमकं काय हाती लागतं आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. 

        नव्वदच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात मध्यमवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर उदय झाला आणि या मध्यमवर्गाच्या विविध गरजांतून सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला. याच प्रक्रियेतून पर्यटन व्यवसायाचा नव्याने उदय झाला. वर्षातून किमान एकदोनदा कुटुंबासोबत, मित्र-मैत्रिणींसोबत लांब कुठेतरी फिरायला जाणं, चार-पाच दिवस खाणं-पिणं, मौजमजा करणं आणि हे करताना आपापल्या ऐपतीनुसार मनसोक्तपणे खिसा रिकामा करणं, हे केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरतं सीमित न राहता सर्वसामान्यांच्याही जीवनातला अविभाज्य भाग बनलं.

      दुसरीकडे आपल्या शेजारच्या राज्यांनी स्वतःची क्षमता ओळखत नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेत राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागातून पर्यटन क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली. गोवा, कर्नाटक, केरळ ही याची उत्तमउदाहरणे होत. गोव्याने जुना हिंदू इतिहास आणि त्यानंतरची पोर्तुगीज राजवट, यातून निर्माण झालेली मिश्र धार्मिक प्रथा-परंपरा, देवालये,चर्चेस ,खाद्यसंस्कृती याची उत्तम सांगड घातली. यातून राज्याला वाढता महसूल आणि घराघरात रोजगार निर्माण झालाच, शिवाय रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या विकासातही त्याचं प्रतिबिंब दिसून आलं. कर्नाटकानेही आक्रमकपणे पर्यटन धोरण राबवलं.

        तामिळनाडूमध्येही उटी, कोडाईकनाल वगैरे ठिकाणी उत्कृष्ट अशी हॉटेल्स आहेत. कारण, सर्वसामान्य पर्यटक बंगळुरु-म्हैसूर आणि उटी अशी एकत्रित ट्रीप पसंत करतात आणि केएसटीडीसीने या अशा पॅकेज टूर्स अत्यंत वाजवी दरात उपलब्ध करून दिल्या असून त्या विविध राज्यांतून येणार्‍या मध्यमवर्गीय पर्यटकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. केरळनेही पर्यटनाचं आपलं असं वेगळं मॉडेल उभं करून दाखवलं. पर्यटनाच्या सोबतीने मल्याळी खाद्यसंस्कृतीलाही चालना दिल्याने केरळच्या बागायती आणि मत्स्यव्यवसायालाही त्याचा फायदा झाला. बॅकवॉटरमध्ये बोटीत निवासव्यवस्था वगैरे कल्पक योजना केरळने यशस्वी करून दाखवल्या, ज्या आता कुठे आपल्याकडे महाराष्ट्रात येत आहेत. सोबत आयुर्वेद, पंचकर्म आदींमुळे केरळची वेगळी ओळख निर्माण झाली. या तीन राज्यांसह आता तर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्येही पर्यटनात बरीच पुढे गेली आहेत.

        देशातल्या कितीतरी राज्यांच्या अर्थव्यवस्था केवळ पर्यटनावर उभ्या राहिल्या, परंतु ७२० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, जवळपास तेवढ्याच लांबीच्या सह्याद्री पर्वतरांगा, घनदाट जंगले, समृद्ध जैवविविधता, मोठमोठ्या नद्या, धबधबे, तलाव त्याशिवाय प्राचीन ऐतिहासिक वास्तू, तीर्थक्षेत्रे, किल्ले, जुन्या इमारती, जुन्या संस्था, थंड हवेची ठिकाणं, असं सारं काही असणारा महाराष्ट्र मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात दुर्दैवाने मागे राहिला. अर्थकारण वेगाने बदलत असताना ‘पर्यटन’ या संकल्पनेच्या व्याख्या बदलत असताना आणि त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असताना त्याचा आपल्या क्षमतेइतका फायदा महाराष्ट्राला घेता आला नाही, हे तितकंच खरं.यातून पर्यटन व्यवसाय विस्तारत गेला. या बाबत सर्वानीच विचारमंथन करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वन आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांची संयुक्त समिती करण्याची केलेली घोषणा स्वागताहर्त आहे. अशा संकल्पनेला विरोध न करता त्याचे स्वागत व्हायला हवे.  (लेखक मुख्यमंत्रांचे माजी माहिती अधिकारीआहेत )

Translate »
error: Content is protected !!