rapan

रापण व्यवसायातील लोकांचा उधरनिर्वाहासाठी केला जाणारा संघर्ष पर्यटनवाढीसाठी मारक

Spread the love

सतीश पाटणकर

 आशिया खंड छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मासेमारीचे माहेरघर सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. इथे ८०० वर्षांची परंपरा असलेल्या रापण पद्धतीच्या मासेमारी व्यवसायात सुमारे ३० हजार लोक आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.  जागतिक स्तरावर तसेच भारतभरातील समुद्रतटीय भागात पर्यटन व्यवसायाला झळाळी देण्याचे महत्त्वाचे कामही याच वर्गातील छोटे मच्छीमार करत असताना त्यांना मात्र आपल्या अस्तित्वासाठी- उदरनिर्वाहासाठी सतत संघर्ष करावा लागत आहे, हे कटू सत्य आहे.

               महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा जिथे सर्वाधिक पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी केली जाते, इथे ८०० वर्षांची परंपरा असलेल्या रापण पद्धतीच्या मासेमारी व्यवसायात सुमारे ३० हजार लोक आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मत्स्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीतही त्याला या पारंपरिक व्यवसायाने भक्कम आधार दिला. समुद्रशास्त्राचे अभ्यासक ज्ञानेश देऊलकर यांच्या मते, ‘सिंधुदुर्ग जिल्हय़ासाठी सागरी मासेमारी अधिनियम-१९८१ मध्ये खास तरतुदी केल्या गेल्या. जसे ०-१० वावापर्यंत यंत्रनौकांनी मासेमारी करू नये. यंत्रनौकांनी रात्रीची मासेमारी करू नये. १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालखंडात यंत्रनौकांनी समुद्रात जाऊ नये; पण योग्य अंमलबजावणीअभावी पारंपरिक मच्छीमारांना या कायद्याचा फायदा होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे हाच पारंपरिक मच्छीमार आपल्या क्षमतेनुसार इथल्या पर्यटनाची धुरा सक्षमपणे सांभाळत आहे.

               १९९७ साली सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘पर्यटक जिल्हा’ म्हणून घोषित झाला. एका बाजूने पर्यटन व्यवसायाला शासन मच्छीमाराच्या पर्यायी उपजीविकेचा महत्त्वाचा स्रोत मानत आहे. इथला पारंपरिक मच्छीमारही याकडे आश्वासकपणे पाहत आहे. निवास न्याहरी, स्कूबा डायिव्हग योजनेसारख्या पर्यटनकेंद्री योजना असोत, कासव संवर्धनासारखे उपक्रम असोत किंवा डॉल्फिन संशोधनासारखा असो, या सर्व उपक्रमांत स्थानिक मच्छीमारांचा उत्स्फूर्त सहभाग मिळत आहे. यात पारंपरिक मच्छीमारांचा मोलाचा वाटा आहे.
    आशिया खंड छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मासेमारीचे माहेरघर सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. जागतिक स्तरावर तसेच भारतभरातील समुद्रतटीय भागात पर्यटन व्यवसायाला झळाळी देण्याचे महत्त्वाचे कामही याच वर्गातील छोटे मच्छीमार करत असताना त्यांना मात्र आपल्या अस्तित्वासाठी- उदरनिर्वाहासाठी सतत संघर्ष करावा लागत आहे, हे कटू सत्य आहे. त्यात मच्छीमार समूहांचे राजकीय प्रतिनिधित्व नाही. त्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय स्तरावर सागरी सुरक्षेच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा उपजीविकेचा/ जगण्याचा- अन्नाचा अधिकार या कक्षेत पाहण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

          सिंधुदुर्गातील पर्ससीनचा संघर्ष प्रतीक आहे, ‘आधी मासे जगवा, मग मच्छीमार जगतील’, ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पर्ससीन जाळ्याचा खरा फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास बसत असला, तरी या अनुषंगाने येणाऱ्या अनियंत्रित मासेमारीच्या मुद्दय़ाकडे फक्त कोकणाचा प्रश्न म्हणून न पाहता त्याला असलेला जागतिक परीघ समजून घ्यायला हवा.

       अनियंत्रित मासेमारी आणि मत्स्योत्पादनात घट या समस्येचा आवाका व्यापक आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, थायलंडसारख्या देशाची आíथक समीकरणे मत्स्योत्पादनावर अवलंबून असल्याने या देशांना याची अधिक झळ पोहोचली आहे. भारतात तर यावर अंकुश ठेवणारे कायदे असूनही त्याची कठोर अंमलबजावणी न होणे, शासकीय दिरंगाई आणि मच्छीमारांमध्ये सागरी कायद्यांबाबत पुरेशी सजगता नसणे या गंभीर बाबी आहेत. त्याकरिता वर्षांनुवर्षे मासेमारीची संस्कृती- परंपरा जपणाऱ्या छोटय़ा मच्छीमारांसाठी सर्वच राज्ये- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूरक धोरण होणे अपेक्षित आहे. सागरी सुरक्षा, सागरी संसाधनांची उपलब्धी, त्यांच्यावरचे नियंत्रण हे जागतिक स्तरावरचे मुद्दे आहेत, 
         हा मुद्दा फक्त सिंधुदुर्गचा नाही. भारताच्या सागरी किनाऱ्यालगत मासेमारी करणाऱ्या छोटय़ा मच्छीमारांना या अतिरेकी मासेमारीचा सातत्याने सामना करावा लागत आहे. आदिम मच्छीमारांची संस्कृती जपून पर्यटनवाढ हवी असेल तर त्यांना संरक्षण देणे, त्यांच्यातील पारंपरिक परिसंस्थीय ज्ञानाला अधिकाधिक चालना देणे, त्यातून पर्यटन विकासाला गती मिळणे अपेक्षित आहे; पण यासाठी मुळात त्यांची रोजीरोटी शाबीत राहायला हवीभारताला सुमारे सात हजार किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा, ६९ सागरी तालुके मत्स्य व्यवसायात गुंतलेले १ कोटी १६ लाख लोक (त्यात छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची संख्या अधिक), त्यामुळेच अन्नसुरक्षेत मौलिक भूमिका बजावणाऱ्या या छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या प्रश्नाकडे शासनाने आणि प्रसारमाध्यमांनीही तितक्याच गांभीर्याने पाहायला हवे.
       देशात एकूण १२१३ पर्ससीन ट्रॉलर्सची नोंद असून त्यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४३५ अधिकृत पर्ससीन नेट ट्रॉलर आहेत. केरळात रिंग सीन (किंवा मिनी पर्ससीन) ट्रॉलर सर्वाधिक आहेत. महाराष्ट्रात पर्ससीनसाठी झालेली आíथक गुंतवणूक लक्षात घेता पर्ससीनचा मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्र शासन सिंधुदुर्गात काही उल्लेखनीय उपक्रम राबवीत आहे. सागरी गस्ती बोट कार्यान्वित करणे, स्थानिक मच्छीमारांचा सहभाग, तसेच जबाबदार – शाश्वत मासेमारीसाठी मच्छीमारांची क्षमता बांधणी केली जाते आहे; पण अशाच धर्तीवर मच्छीमारांना ‘सागरी मासेमारी अधिनियम’ (टाफ्ट) व मासेमारीविषयक अन्य कायद्यांचे काटेकोर प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.

छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची देशाची अन्नसुरक्षा आणि पर्यटन विकासात लक्ष्यवेधी भूमिका पाहता त्यांच्या प्रश्नांना मानवीय दृष्टिकोनातून पाहणे, त्यांची व्यावसायिक आणि कायदेशीरदृष्टय़ा क्षमता बांधणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच Traditional Coastal and Marine Fisherfolk (Protection Rights) Act, 2009- सारखे पारंपरिक मच्छीमारांना केंद्रीभूत मानणारे कायदे होण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा अधिकार आणि त्यांचे पारंपरिक मासेमारीविषयक अधिकार प्रभावीपणे मांडणारी धोरण विकसित व्हायला हवीत, जेणेकरून त्यांना सुरक्षा आणि संरक्षण लाभेल आणि ते पर्यटन विकासालाही अधिक वृद्धिंगत करतील.

                       महाराष्ट्र राज्यातील पर्ससीन नेट मासेमारी (Purse Seine- अतिशय कमी आसाची जाळी ज्यामुळे प्रजननक्षम मत्स्यबीजांचा ऱ्हास होतो) व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर व तिचा राज्याच्या सागरी किनाऱ्याच्या पर्यावरणावर होणारा परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ साली डॉ. व्ही.एस. सोमवंशी (भारतीय मत्स्य-सर्वेक्षण विभागाचे माजी महासंचालक) यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समितीची स्थापना करण्यात आली आणि या समितीने पाचही सागरी जिल्ह्यांना भेटी देऊन, मच्छीमारांची निवेदने स्वीकारून फेब्रुवारी २०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाला अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. गेली ११ वर्षे पर्ससीन मासेमारीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने कुठलाच मध्यम मार्ग काढता आला नाही. पारंपरिक, छोटय़ा मच्छीमारांच्या कार्यक्षेत्रात सातत्याने पर्ससीन ट्रॉलर्सच्या वाढणाऱ्या अतिक्रमणाने त्रस्त झालेल्या पारंपरिक मच्छीमारांनी ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघा’च्या पुढाकाराने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिकेद्वारे मांडण्यात आला.त्यात याच सोमवंशी समितीच्या अहवालाला प्रमाणभूत मानण्यात आले आहे. (लेखक मुख्यमंत्रांचे माजी माहिती अधिकारीआहेत )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!