कोकणात आर्थिक स्वायतत्ता असलेले
पर्यटन विकास प्राधिकरण सुरू करण्याची गरज
——सतीश पाटणकर
कोकणात ७२० कि.मी.चा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, सह्याद्री पर्वतरांगा, जंगले,जैवविविधता, नद्या,धबधबे, तलाव, प्राचीन वास्तू,तीर्थक्षेत्रे, किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आदि सारं असूनही कोकण पर्यटनाची अवस्था आजही दिनदुबळी आहे. जागतिक पर्यटनातील आपला वाटा अगदी नगण्य आहे. वास्तविक पर्यटन हा जगात सर्वाधिक रोजगार आणि अति मौल्यवान परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग आहे. परंतु आजही तो दुर्लक्षित आहे. यासाठी आर्थिक स्वायतत्ता असलेले पर्यटन विकास प्राधिकरण सुरू करण्याची गरज आहे.
राज्यावर आलेले कोरोनाचं संकट जगभर पसरलं आणि याचा सर्वांत जास्त परिणाम कोकणातील उद्योग,पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात झाला.पर्यटन, उद्योग व्यावसाय आता पूर्ववत झाले. निसर्ग रमणीय कोकणाच्या आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणाबद्दल अनेकदा चर्चा होते आणि या समस्येवरील उत्तर इथल्या निसर्गातच असल्याचंही आवर्जून सांगितलं जातं. जगप्रसिद्ध हापूस आंबा आणि विविध प्रकारची जातिवंत मासळी ही कोकणातली ‘नगदी पिकं’ मानली जातात. त्याचप्रमाणे एका बाजूला सह्य़ाद्रीच्या पायथ्याशी वसलेली, जैवविविधतेने समृद्ध खेडी आणि दुसऱ्या बाजूला रूपेरी वाळू व माडाच्या बनातून सागरकिनाऱ्यांवरची सफर कोणाही पर्यटकाला भुरळ पाडणारी असते. त्यामुळेच आंबे किंवा माशांपेक्षासुद्धा पर्यटन हा कोकणच्या दृष्टीने शाश्वत विकासाचा पर्यावरणस्नेही पर्याय मानला जातो.
आजपर्यंत दुर्लक्षित पण पर्यटनाच्या दृष्टीने वाव असलेल्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवास व न्याहरीसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिलं आहे.रायगड जिल्ह्य़ात एलेफंटा केव्हज्, कर्नाळा अभयारण्य, नागाव- किहीमचा समुद्रकिनारा, मापगाव येथील डोंगरावरील कनकेश्वर मंदिर, दिवे-आगार, मुरुड-जंजीरा, हरिहरेश्वर-श्रीवर्धन, महड-पाली येथील गणपतीची पेशवेकालीन मंदिरं, शिवाजीमहाराजांची राजधानी रायगडचा किल्ला अशी अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळं आहेत. त्याचप्रमाणे हा जिल्हा ठाणे-मुंबईला अतिशय जवळ असल्यामुळे कोकणातील तीन जिल्ह्य़ांपैकी या जिल्ह्य़ात पर्यटकांची संख्या सर्वात जास्त असते. रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नऊ तालुक्यांमध्ये अनेक प्राचीन मंदिरं आणि सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच शिवकालीन तब्बल पंचवीस किल्ले आहेत. त्यापैकी १३ डोंगरी (गिरीदुर्ग) आणि १२ सागरी (जलदुर्ग) किल्ले आहेत. दुर्दैवाने या किल्ल्यांची चांगल्या प्रकारे देखभाल झालेली नाही. तसंच त्याबाबत पर्यटकांना पुरेशी माहितीही नाही. यापैकी काही किल्ले पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे त्यांची देखभाल व दुरुस्ती या खात्यातर्फे केली जाते. त्यासाठी राज्य सरकारने पुरातत्त्व विभागाला निधी दिलेला असूनही हे काम होत नाही.
रत्नागिरीप्रमाणेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातही बावीस शिवकालीन गड-दुर्ग आहेत. हा एक वेगळा, साहसी ऐतिहासिक पर्यटनाचा विषय होऊ शकतो.शिरोडा, सागरेश्वर, निवती, तारकर्ली इत्यादी अतिशय निसर्ग रमणीय समुद्रकिनारेही आहेत. आंबोली हे तर जिल्ह्य़ातील थंड हवेचं प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. या जिल्ह्य़ात ‘सी वर्ल्ड’ हा सागरी पर्यटनाचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होणार आहे.
या तिन्ही जिल्ह्य़ांना जोडणारा सागरी महामार्ग अंतिम टप्प्यात आहे. या मार्गावरून जाताना अनेक ठिकाणी कोकणच्या खाऱ्या समुद्राचं रमणीय दर्शन घडतं. तसंच काही उत्तम पर्यटनस्थळंही या मार्गालगत आहेत. पण तिथे जाऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांसाठी या मार्गावर खाद्य-पेयाचे स्टॉल, पेट्रोलपंप आणि इतर आनुषंगिक सुविधा निर्माण होण्याची गरज आहे.
शासनाची विविध खाती राज्यात विकास योजना राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. पर्यटन खातं त्यापैकी एक असलं तरी या खात्याच्या कामाचं स्वरूप आणि कार्यक्षेत्र पाहता इथे जास्त कल्पक उपक्रमांची गरज आहे. डेक्कन ओडिसीसारख्या शाही पर्यटक गाडीचा कोकणात मुक्काम वाढवण्यासाठी परदेशी नागरिकांना आवश्यक तारांकित सुविधांची इथे गरज आहे. कोकणातील शेतकरी कधीही आत्महत्या करत नाही. कोकणातील लोक प्रामाणिक आहेत. त्यांच्याकडे चिकाटीही आहे. मात्र, त्यांच्यात केवळ दूरदृष्टी व ध्येयाची कमतरता आहे. शेती व मासेमारी व्यतिरिक्तही अनेक उद्योग कोकणात होऊ शकतात. भारतातल्या अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्था पर्यटनावर उभारलेल्या आहेत.
कोकणात ७२० कि.मी.चा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, सह्याद्री पर्वतरांगा, जंगले,जैवविविधता, नद्या,धबधबे, तलाव, प्राचीन वास्तू,तीर्थक्षेत्रे, किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आदि सारं असूनही कोकण पर्यटनाची अवस्था आजही दिनदुबळी आहे. जागतिक पर्यटनातील आपला वाटा अगदी नगण्य आहे. वास्तविक पर्यटन हा जगात सर्वाधिक रोजगार आणि अति मौल्यवान परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग आहे. परंतु आजही तो दुर्लक्षित आहे. निसर्गरम्य कोकणात येणा-या पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी सर्वकाही आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक कोकणातील विविध पर्यटनस्थळांना भेट देत असतात. कोकणातील समुद्रकिनारे पर्यटन हंगामात पर्यटकांच्या वर्दळीने फुलून गेलेले असतात. परंतु काही अपवाद वगळता राज्य व केंद्र सरकारने कोकणच्या पर्यटन विकासाच्या किरकोळ स्वरूपातून निधी देऊन त्याठिकाणी काही अल्पसल्प कामे केलेली आहेत. त्यापलीकडे कोकणच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने भरीव असे काहीही केले नाही. केवळ घोषणाबाजीच चालू आहे.
कोकणातील कातळशिल्पांना धोका निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाने अलिकडे प्रयत्न सुरू केलेत. कोकण पर्यटन विकास आराखडा संदर्भात अतिशय महत्वाच्या बैठका कोकणात सतत होताच असतात, त्या बैठकांवर पैसाही खर्च होत असतो. कोकणात आलेल्या पर्यटकाने काही दिवस येथेच वास्तव्य करून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा यासाठी शासन आणि प्रशासनाने आजवर काय प्रयत्न केलेत ? हा प्रश्न आहे. कोकणातील कातकरी, आदिवासी, कोळी आदि समाजाच्या सोबतची अनुभूती आपण पर्यटनात आणू शकतो का ? असे नाविन्यपूर्ण विचार करायला प्रशासनाला वेळच नाही आहे.
युती शासनाच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन विकास गतीने व्हावा यासाठी नारायण राणे यांनी स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यावर स्वतंत्र सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन विकास महामंडळ ही कंपनी स्थापन केली होती. पुढे ती बरखास्त केली गेली. छगन भुजबळ पर्यटनमंत्री असताना रत्नागिरी येथे झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोकणसाठी स्वतंत्र सागरी पर्यटन महामंडळ स्थापन होणार होते. वर्तमान सरकारनेही भरीव कोकण विकासाच्या स्वरुपात पोकळ घोषणा केल्या आहेत. एप्रिल-२०१६ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण विकासाच्या घोषणांचा पाऊस पाडला होता. कोकणच्या विकासाची भूक भागविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही देत कोकणच्या पर्यटन विकासाची गरज लक्षात घेऊन स्वतंत्र पर्यटन विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी ३ हजार ५५ कोटी रुपयांचा पर्यटन आराखडा तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे काम चांगले असले तरीही, ‘कोकणच्या पदरात काय पडले ?’ याचे उत्तर अनुत्तरीतच आहे.
कोकणातला निसर्ग विलोभनीय असूनही या साऱ्या अनुकूल परिस्थितीचे प्रभावी मार्केटिंग होत नसल्याने पर्यटन विकासाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही, हे तर उघड दिसतेच आहे. मलेशियाचे पर्यटनाचे वार्षिक बजेट भारताच्या दीडपट तर ऑस्ट्रेलियाचे पाचपट आहे. अंतर्गत चांगले रस्ते, स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे तसेच संपर्कसाधनामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. मग पर्यटन वाढेल. केरळच्या धर्तीवर आर्थिक स्वायतत्ता असलेले पर्यटन विकास प्राधिकरण सुरू करणेही अत्यावश्यक आहे. पर्यटन विकासातून केवळ कोकणच्या नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेलाही मजबूत आधार मिळेल.( लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत.)
————————————————————————————-